प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय स्वच्छता बनाए रखने, शासन में लंबित मामलों में कमी लाने और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सुशासन को प्रभावी बनाने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान 2.0 में शामिल हुआ, जिसमें कार्यालय स्वच्छता को संस्थागत बनाने और शासन में लंबित मामलों में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह अभियान 02 अक्टूबर, 2022 को शुरू हुआ और नवंबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक चला। भारत सरकार के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए, मंत्रालय वर्तमान में स्वच्छ भारत के लिए अपने 10 वर्ष के समर्पण के शिखर पर पहुंचने की तैयारी रहा है और अक्टूबर 2023 में विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता आधारित पहलों की शुरुआत करेगा। विशेष अभियान 2.0 के दौरान, उत्तर-पूर्व राज्यों में विभिन्न स्थानों पर मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, एनईसी, एनईडीएफआई, एनईएचएचडीसी, एनईआरएएमएसी और एनईसीबीडीसी के कार्यालयों सहित 34 चिन्हित स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य आकर्षण कर्मचारियों और आम लोगों की व्यापक भागीदारी रहा। विशेष अभियान की मुख्य उपलब्धियां- 313 ई-फाइलों को बंद किया गया और 550 भौतिक फाइलों को हटा दिया गया, अक्टूबर, 2022 में 34 साइटों को खाली किया गया। अक्टूबर, 2022 में एनईडीएफआई और एनईसी द्वारा स्क्रैप के निपटान से 1,07,697 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। दिसंबर, 2022 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 50,000 रुपये का राजस्व सृजित किया गया। नवम्बर, 2022 से अगस्त, 2023 की अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के कुछ कमरों की सफाई/नवीकरण किया गया। आगामी विशेष अभियान 3.0 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो मंत्रालय में स्वच्छता आधारित एक दशक लंबे पहल के साथ मेल खाता है। यह अभियान असाधारण होने का वादा करता है क्योंकि मंत्रालय अपनी पिछली कोशिशों को समेकित करके कार्यवाही करने की योजना बना रहा है। यह उन पहलों को उजागर करेगा जिन्हें आने वाले वर्षों में सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ लागू किया जा सकता है। केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा के मार्गदर्शन में मंत्रालय विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत शुरू की जाने वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार की कोशिश कर रहा है कि मंत्रालय और उसके संगठनों के प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी के लिए स्वच्छता दैनिक कार्य बन जाए। Post navigation ‘भारत: लोकतंत्र की जननी’ प्रदर्शनी भारतीय लोकतांत्रिक लोकाचार के सार को दर्शाती है एनटीपीसी : वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम लाभांश में 30% चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का किया भुगतान