मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को इलाहाबाद HC में नहीं होना होगा पेश सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC के आदेश पर रोक लगाई इलाहाबाद HC ने अवमानना के मामले में मुख्य सचिव और अपरमुख्य सचिव वित्त को तलब किया था यूपी सरकार ने इलाहाबाद HC के आदेश को SC में चुनौती दी थी खंड शिक्षाधिकारियों के वेतनमान से जुड़े मामले में इलाहाबाद HC ने दो फरवरी 2018 के आदेश में वेतनमान को 7500 रुपये करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक वेतनमान नहीं मिला, खंड शिक्षाधिकारियों की आरे से अवमानना याचिका दाखिल की Post navigation सपा नेता आज़म खान सहित 8 आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा भ्रष्टाचार का आरोप ARTO निलंबित