उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूँ खरीद को लेकर किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब किसान बिना फार्मर रजिस्ट्री के भी अपना गेहूँ सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे।

सरकार के इस फैसले के तहत किसानों को पहले की तरह ही गेहूँ बेचने की सुविधा दी गई है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की तकनीकी या कागजी बाधाओं का सामना न करना पड़े। खासतौर पर उन किसानों को राहत मिलेगी, जिन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है या किसी कारणवश प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं।

प्रशासन को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि गेहूँ खरीद प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी किसान को सिर्फ रजिस्ट्री के अभाव में केंद्रों से वापस न लौटाया जाए।

सरकार का मानना है कि इस निर्णय से अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ मिलेगा और गेहूँ खरीद प्रक्रिया में तेजी आएगी। यह कदम खासतौर पर रबी विपणन सीजन में किसानों की आय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

👉 कुल मिलाकर, यह फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिससे वे बिना किसी अतिरिक्त बाधा के आसानी से अपना गेहूँ बेच सकेंगे।

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