सुप्रीम कोर्ट ने कहा की हमारा विचार है देश के सभी हाई कॉर्ट्स को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करे सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा आप अपने आरटीआई पोर्टल क्यों नहीं स्थापित करते? CJI ने कहा RTI अधिनियम, 2005 के लागू होने के 17 साल बाद भी ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की नही होना उचित नही है सुप्रीम कोर्ट में 17 राज्यों ने मामले में अपना जवाब दाखिल किया Post navigation मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका: चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से कहा- ‘सीलबंद लिफ़ाफ़ों के ख़िलाफ़ हूं’ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के ख़िलाफ़ दर्ज तीन FIR