लखनऊ: खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री ने विभाग के कार्याें की समीक्षा की

लखनऊ- प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा ने निर्देश दिये कि धान खरीद में तेजी लायी जाय। उन्होंने कहा कि क्रय एजेन्सियों द्वारा संचालित किये जा रहे समस्त क्रय केन्द्रों का सतत् निरीक्षण कराया जाये और क्रय केन्द्रों पर किसानों को बैठने व पीने के लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुये किसानों की धान प्राथमिकता पर तौल करायी जाये तथा समय से भुगतान किया जाये। उन्होंने कहा कि गत वर्षों में जिन किसानों का कोई भी अवशेष भुगतान है, उसको भी तत्काल भुगतान कराया जाये।
यह निर्देश खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री, श्री सतीश चन्द्र शर्मा ने आज बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए।
श्री शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये धान का परिवहन जी0पी0एस0 युक्त वाहनों के माध्यम से कराया जाये। उन्होंने विपणन शाखा के पी0डी0एस0 गोदामों को शीघ्रता से किरायेदारी से मुक्त किये जाने की कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर राशन कार्ड में अंकित मुखिया व सदस्यों में से किसी सदस्य की मृत्यु या विवाह के उपरांत स्थान परिवर्तन के बावजूद भी अन्य सदस्यों द्वारा राशन कार्ड में पूर्व से अंकित सभी सदस्यों के सापेक्ष राशन का उठान किए जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों का सत्यापन कराते हुए विस्थापित एवं मृतक राशन कार्ड धारकों के स्थान पर नए पात्रों के चयन सुनिश्चित करते हुए राशन कार्ड जारी करने की कार्यवाही शीघ्रता से की जाय।
खाद्य आयुक्त श्री सौरभ बाबू ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 75 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश में प्रस्तावित मॉडल दुकानों हेतु कुल 5,653 स्थानों का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें से 159 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 2,687 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण कार्य गतिमान है, जिनमें लगभग 798 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण कार्य इस माह के अन्त तक तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित दुकानों के माध्यम से विद्युत देयकों का भुगतान, सी०एस०सी० सेवाएं, पी०एम० वाणी के अन्तर्गत ब्रॉडबैंड सेवा तथा आमजनमानस की रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं के बिक्री की अनुमति होने के कारण विक्रेताओं के आर्थिक व्यवहार्यता में वृद्धि संभव होगी।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि उचित दर दुकानों के माध्यम से ग्रामवासियों को विभिन्न जनसेवाएँ उपलब्ध कराए जाने से आमजनमानस को स्थानीय स्तर पर उनके लाभ प्राप्त होने के साथ-साथ उचित दर विक्रेताओं की आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी। उन्होंने बताया कि सी०एस०सी० द्वारा उचित दर विक्रेताओं को निःशुल्क पंजीकृत किया जा रहा है। उचित दर विक्रेताओं को कमीशन का 80 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होने की व्यवस्था गयी है। वर्तमान में जनपदों में सी०एस०सी० कार्य हेतु इच्छुक उचित दर विक्रेताओं की सी०एस०सी० स्तर से वाइट लिस्टिंग कराकर उनके आई०डी० क्रियेशन का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

खाद्य आयुक्त ने अवगत कराया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में 01 अक्टूबर, 2023 से तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में 01 नवम्बर, 2023 से धान की खरीद प्रारम्भ हो गयी है। धान का समर्थन मूल्य कॉमन-रू-2183 प्रति कुं0 तथा ग्रेड-ए- रू-2203 प्रति कुं0 निर्धारित किया गया है। प्रदेश में खाद्य विभाग की विपणन शाखा, पी0सी0एफ0, पी0सी0यू0, यू0पी0एस0एस0, मण्डी परिषद एवं भा0खा0नि0 को क्रय एजेन्सी नामित किया गया है, जिनके माध्यम से प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए लगभग 5000 क्रय केन्द्र संचालित हैं। इस वर्ष अब तक 4.90 लाख किसानों द्वारा धान बिक्री हेतु ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया है तथा 15755 कृषकों से 99,243 मी0टन धान की खरीद हुई है। कृषकों को रू-171.00 करोड़ का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में करा दिया गया है। गतवर्ष इसी अवधि में 9069 किसानों से 60,515 मी0टन खरीद की गयी थी। इस वर्ष गतवर्ष से अधिक धान खरीद हुई है।
बैठक में अपर आयुक्त, श्री अनिल कुमार, अपर आयुक्त, श्री अटल राय, वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद श्री कमलेन्द्र कुमार, अपर आयुक्त (वि0), श्री राजीव कुमार मिश्र एवं अपर आयुक्त (आ0), श्री जी0पी0 राय उपस्थित रहे।